दाङ, १३ असार – सरकारले नेपाललाई कम्लरीमुक्त घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा भए पनि हजारौं मुक्त कम्लरी अझै आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको बताएका छन्।
परिचयपत्र, छात्रवृत्ति, शिक्षा, रोजगारी तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता हुन नसक्दा कम्लरी मुक्ति घोषणा व्यवहारमा अझै अधुरो रहेको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चले जनाएको छ।
सरकारले २०७० असार १३ गते मुक्त कम्लरीसँग १० बुँदे सहमति गर्दै नेपाललाई कम्लरीमुक्त घोषणा गरेको थियो। तर सहमतिका महत्वपूर्ण बुँदाहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुक्त कम्लरीहरूले राज्यलाई आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।
मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीका अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा हाल १२ हजार ७६९ मुक्त कम्लरी रहेका छन्। तीमध्ये चार हजार ९३४ जनाले मात्र परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् भने सात हजार ८३५ जना अझै परिचयपत्रविहीन छन्।
उहाँका अनुसार परिचयपत्र नहुँदा मुक्त कम्लरीहरू उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिसहित विभिन्न सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
“मुक्त कम्लरीहरूको परिचयपत्र, छात्रवृत्ति, कानुनी अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्न हामी निरन्तर संघर्षरत छौं,” अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “सरकारले केही काम गरेको छ, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।”
मञ्चका अनुसार कम्लरी प्रथाबाट मुक्त भएका १२७ जना स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् भने करिब ७०० जना विद्यालयदेखि स्नातक तहसम्म अध्ययन गरिरहेका छन्। तर परिचयपत्र अभावका कारण धेरै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आर्थिक कठिनाइका कारण कतिपयले अध्ययन नै बीचमै छाड्नुपरेको अवस्था रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो।
उहाँले मुक्त कम्लरीको वास्तविक मुक्ति पुनःस्थापनासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै शिक्षा, रोजगारी, आवास र जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“जबसम्म हामी पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुँदैनौं, तबसम्म कम्लरीमुक्त घोषणा गर्नुको वास्तविक अर्थ हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।
मुक्त कम्लरीका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न, उनीहरूको क्षमता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्न तथा जग्गाविहीन मुक्त कम्लरीलाई मुक्त कमैयासरह कानुनी मान्यता दिई जमिन र आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
मञ्चका अनुसार कम्लरीमुक्त घोषणा भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कार्यविधि नबन्दा सेवा–सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीय तहहरूले केही स्थानमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरे पनि शिक्षा, रोजगारी र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।
सबैभन्दा बढी मुक्त कम्लरी रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा समेत आवश्यक कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै अध्यक्ष चौधरीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
“जहाँ सबैभन्दा बढी मुक्त कम्लरी छन्, त्यहीँ उनीहरूको सवाल प्राथमिकतामा परेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अझै कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको छ।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. जानुका पण्डितले प्रदेश सरकारले मुक्त कम्लरीसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँका अनुसार कार्यविधि निर्माणका लागि चरणबद्ध रूपमा छलफल भइरहेको छ।
“कार्यविधि अझै बनेको छैन,” सचिव पण्डितले भन्नुभयो, “तर मुक्त कम्लरीलाई आयआर्जनसँग जोड्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। यस वर्ष पनि मुक्त कम्लरी लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ।”
उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको जानकारी दिनुभयो।
मञ्चका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सात हजार ५२८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार २४१ मुक्त कम्लरी रहेका छन्।
१३औँ मुक्त कम्लरी मुक्ति दिवसको अवसरमा मुक्त कम्लरीहरूले १० बुँदे सहमतिअनुसार बाँकी प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्न, सबै मुक्त कम्लरीलाई परिचयपत्र वितरण गर्न, शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता गर्न, सीप विकास तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र आवास तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।–00–
