काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै महासङ्घले यस्तो निर्णय विभेदकारी भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो। छलफलमा सहभागीहरूले उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी सूचनालाई सीमित माध्यममा मात्र राख्ने निर्णयले समग्र सञ्चार क्षेत्र प्रभावित हुने बताउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन्। साथै उनले संवादमार्फत समाधान खोज्न महासङ्घ तयार रहेको समेत स्पष्ट पारिन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जारी गरिएको परिपत्रको विरोधस्वरूप महासङ्घले यो कदम चालेको हो।–00–
