जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन दिएको परमादेशसँगै प्रदेशको राजनीतिक वृत्त एकाएक तातेको छ। आदेश जारी भएपछि सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै पक्षले बहुमत आफ्नातर्फ तान्ने प्रयास तीव्र बनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेससहित सात दलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवले समयसीमा भित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशन दिएको हो।
यससँगै मधेसमा नयाँ सत्ता समीकरणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। एमाले बाहेकका प्रायः सबै दलहरूले हालको सरकारलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै समर्थन नदिने अडान लिएका कारण यादवले आवश्यक बहुमत जुटाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ।
मधेस प्रदेशसभामा १०७ सदस्य छन्, जसमा सरकार बनाउन ५४ मत जरूरी पर्छ। एमालेसँग २५ मत भए पनि एक जना सांसद निलम्बित छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक सांसद एमालेतर्फ देखिए पनि राप्रपाले आफ्ना मन्त्री कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही अघि बढाइसकेको छ।
यता, कांग्रेस (२२), जसपा नेपाल (१८), जनमत (१३), माओवादी (९), लोसपा (८), एकीकृत समाजवादी (७) र नागरिक उन्मुक्ति (१) गरी सातदलीय गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत रहेकोले नयाँ सरकार गठन सहज देखिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री यादवले पनि विश्वासको मत पाउनेबारे अनिश्चितता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “यदि उपधारा ५ अनुसार प्रक्रिया चलेको भए फरक हुन्थ्यो, तर सर्वोच्चले उपधारा २ मा नै प्रक्रिया निर्धारण गरेपछि अब सबै विकल्प खुला छन्।”
यसअघि एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलकाे हैसियतमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सरकार बनाएको थियो। –000–
