काठमाडौं, १ भदौं । आफूहरुको माग प्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले वेवास्ता गरेको भन्दै संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
एम्बुलेन्स संचालनको वर्तमान सन्दर्भका विभिन्न समस्याहरु लिइ आइतबार भदौ १ गते मन्त्री पौडेलसँग भेट गर्न पुगेकोमा आफूहरुलाई कम महत्व दिइएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज लामिछानेले बताए । ‘एम्बुलेन्सको क्षेत्रमा राज्य पक्षबाट उपेक्षा गरिएको छ, राज्यले अति आवश्यक सेवा अन्तर्गत विरामीलाई दिइनुपर्ने सेवाहरुमा धेरै प्रकारका समस्याहरु छन्, उनले भने,‘ चालकहरुमा पूर्ण घातक सरुवा रोगको जोखिम उत्तिकै छ ।
सुरक्षाका उपकरणहरु छैनन, प्राथमिक औषधी उपचारको व्यवस्था छैन, अस्पतालहरुमा पार्किङ व्यवस्था व्यवस्थित छैन, राज्यको तर्फबाट चालकलाई न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री छैन, एम्बुलेन्स चालक हो भन्ने पहिचान खुल्ने ड्रेसको व्यवस्था छैन, यस्ता गम्भीर समस्यामा मन्त्रीज्यूले वेवास्ता गर्नुभयो ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०७८/५/२२ गतेका दिन श्रमिक अधिकार र एम्बुलेन्स सन्चालन प्रकृयाको हित विपरित राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका जारी गरेको भन्दै उनले निर्देशिकाको दफा ११ मा अस्पतालहरुले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने र अस्पताल बाहेक अन्य संस्थाहरुले सरकारी अस्पतालको सम्झौताका आधारमा नवीकरणको लागि सिफारिस गर्ने निर्णयले देशभरका करिब ६ हजार एम्बुलेन्स चालक तथा एम्बुलेन्स सञ्चालकहरु विस्थापित हुने अध्यक्ष लामिछानेले बताए । आगामी दिनमा गैर सरकारी संस्थाहरु मार्फत् पनि (क) र (ख) वर्गमा रहेर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न अनुमति दिई दर्ता प्रकृया खुला गर्नुपर्ने ।
हाल नियमित रुपमा संचालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र दफा ५ को उपदफा ८ को (ग) वर्गमा सञ्चालित एम्बुलेन्स नवीकरण गर्दा अनिवार्य (क) वा (ख) वर्गमा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने निर्णयलाई तत्काल खारेजीका माग गरी आफूहरु मागपत्र सहित मन्त्री प्रदिप पौडेल भेटन समय लिइ गएकोमा वेवास्ता भएको भन्दै उनीहरुले उपेक्षा भएको बताएका छन् । अस्पतालहरुले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय एम्बुलेन्स र श्रमिक अधिकार विरोधी निर्णय खारेज, अस्पतालले मात्र एम्बुलेन्स राख्न पाउने न्यूनतम कोटाले विरामीको क्षेत्रमा असर पुर्याउने हुँदा खारेज, अस्पतालमा स्वतन्त्र तरिकाले पार्किङ गर्न पाउने व्यवस्था, राज्यकोतर्फबाट चालकलाई स्वास्थ्य सामग्री, न्यूनतम एम्बुलेन्समा राख्नु पर्ने औषधीहरु स्वास्थ्य कार्यालयबाट निःशुल्क व्यवस्था गरियोस् ।
साथै प्राण घातक रोगबाट बच्नकोलागि चालक र एम्बुलेन्स विरामीलाई स्वास्थ्य सामग्री दिने व्यवस्था गरियोस् जस्ता माग अघि सारिएको छ, एम्बुलेन्स चालकलाई राज्यद्वारा स्वास्थ्य÷जीवन बिमाको व्यवस्था गर्नुको साथै चालकको स्वास्थ्य उपचारको पनि व्यवस्था र ८० प्रतिशत एम्बुलेन्स नविकरण नभएका अवस्थामा सहज तरिकाले नविकरण गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने एम्बुलेन्स चालकहरुको माग रहेको छ । –0—
