काठमाडौ ,१८ साउन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरकारसँग जमिन माग्नेको संख्या १५ लाखसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार, भूमिहीन, अव्यवस्थित र सुकुमबासी परिवारहरूले जमिन मागेर निवेदन दिने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले ३५ दिनको सूचना जारी गर्दै देशभरबाट निवेदन संकलन गरिरहेको छ। उक्त सूचना अवधि सकिएपछि मात्रै यकिन तथ्यांक पत्ता लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गतको आइतबारको बैठकमा सचिव शर्माले अहिलेसम्मको विवरण प्रस्तुत गर्दै भने, “निवेदन दिनेको संख्या १५ लाख परिवार पुग्न सक्छ। तर यकिन तथ्यांक भने ३५ दिनपछि मात्र पत्ता लाग्नेछ।”
उनका अनुसार, हालसम्म ८ लाख ७५ हजार ४१० अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूले निवेदन दिएका छन्। त्यस्तै, १ लाख ६८ हजार ८ सय ५ जना सुकुमबासी र ८९ हजार १ सय ८६ भूमिहीन दलित परिवारले पनि सरकारसँग जमिन माग्दै निवेदन दिएका छन्। —00–
