नयाँ व्यवस्थाले झन् सास्ती: भरतपुर अस्पतालमा परीक्षणकालको पहिलो दिनै बिरामी पीडामा

रेशम सापकोटा – सेतो नेपाल
चितवन, ७ साउन । भरतपुर अस्पतालमा ओपीडी सेवाका लागि लामो समयदेखि चल्दै आएको टोकन प्रणाली आज साउन ७ गतेदेखि हटाइएको छ। अस्पताल प्रशासनले ‘अनियमितता हटाउने’ भन्दै तीन दिन परीक्षणकाल घोषणा गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। तर व्यवस्थापन सुधारको यो प्रयास बिरामीहरूका लागि झनै पीडादायी बन्न पुगेको छ।

टोकन प्रणाली बन्द गरिएपछि बिहानैदेखि अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीहरू टिकट लिन लाइनमा उभिन बाध्य भए। चर्को गर्मी, भिड, र अव्यवस्थित लाइनका कारण बिरामीहरू घण्टौँसम्म सास्ती खेप्न बाध्य भए। कतिपय वृद्ध र गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरू घाममा लामो समय बस्न नसक्दा झन् पीडा खेपिएको दृश्य देखिन्थ्यो।

लाइनमा घण्टौँ उभिनुपर्ने अवस्था निकै पीडादायी भयो,” – एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे।

टोकन प्रणालीमा देखिएको अनियमितता हटाउन यो निर्णय लिइएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले बताउनुभयो । वहाँले भन्नुभयो-केही व्यापारीहरूले अग्रिम टोकन लिएर पछि आफ्ना मान्छेहरूलाई अगाडि पठाउने, वा टोकन लिएर ढिलो आइपुगेर विवाद गर्नेजस्ता समस्याले व्यवस्थापनमा गम्भीर अप्ठ्यारो सिर्जना भएको थियो।

पौडेलका अनुसार, साउन ७, ८ र ९ गतेलाई परीक्षणकाल घोषणा गर्दै अस्पतालले टोकन प्रणाली हटाएको हो। परीक्षण अवधिपछि यसले अपेक्षित सुधार ल्यायो कि ल्याएन भन्ने मूल्यांकन गरेर मात्रै दीर्घकालीन निर्णय गरिने जनाइएको छ।

तर, मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. कृष्ण पौडेलले भने सेतो नेपालसँग म्यासेजमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै, यो व्यवस्था सिर्फ आजको लागि मात्रै परीक्षणस्वरूप लागू गरिएको र भोलिबाट टोकन प्रणाली पुनः सुचारु गरिने जानकारी दिनुभयो ।

एकै अस्पताल प्रशासनका दुई प्रमुख व्यक्तिहरूबीच धारणा नमिल्दा, भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ। अस्पतालले हालसम्म टोकन हटाउने वा पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा स्पष्ट सूचना जारी गरेको छैन।

भरतपुर अस्पताल चितवनसहित नवलपुर, मकवानपुर, धादिङ, गोरखा, र तनहुँ जिल्लाका हजारौं बिरामीहरूको उपचार केन्द्र हो। यहाँ दैनिक दुई–तीन हजारसम्म बिरामी आउँछन्। यस्तो भीडभाडको अवस्थामा व्यवस्थापन परिवर्तन गर्दा गम्भीर असर पर्न सक्छ भन्ने तथ्य आजकै अवस्थाले देखाएको छ।

अब परीक्षणकालपछि अस्पतालले के निर्णय गर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। तर, बिरामीहरूको सहजता र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिई निर्णय गरिनु पर्ने माग व्यापक रुपमा उठ्न थालेको छ।—000–

Share:

सम्बन्धित समाचारहरु