काठमाडौं, ८ असार । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आउँदो तीन वर्षमा बढेर वार्षिक २,०८७ अमेरिकी डलर पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,५१७ डलर रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा आम्दानी ५७० डलरले बढ्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा १,६६० डलर र ०८३/८४ मा १,८५९ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
गत वर्ष प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,४६७ डलर रहेको थियो।
जीडीपीको आकार ८९ खर्ब पुग्ने अनुमान –
प्रतिव्यक्ति आम्दानीको वृद्धिसँगै देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) पनि बढ्ने देखिएको छ। योजना आयोगका अनुसार ०८४/८५ मा जीडीपीको आकार ८९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।
त्यस्तै ०८२/८३ मा ६८ खर्ब २९ अर्ब र ०८३/८४ मा ७७ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ भने गत वर्ष ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ थियो।
औसत ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने-
मध्यकालीन अवधिमा नेपालले औसत ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष ०८४/८५ मा कुल २६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने देखिएको छ।
यसअघिका तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १७ खर्ब ३५ अर्ब र चालु वर्षमा १७ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो।
आगामी वर्ष १८ खर्ब ८८ अर्ब र ०८३/८४ मा २३ खर्ब ३६ अर्ब लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नेपाल २०२६ मा विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै-
संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति केन्द्रले निर्धारण गरेका तीन मापदण्डमध्ये सबै पूरा गरेपछि नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ।
नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क, र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका न्यूनतम सीमा पूरा गरेको हो।
-
मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क: ७७.५८ (थ्रेसहोल्ड: ६६)
-
जोखिम सूचकाङ्क: २८.९६ (थ्रेसहोल्ड: ३२ भन्दा कम)
-
प्रतिव्यक्ति आय: १,४०४ डलर (थ्रेसहोल्ड: १,३०६ डलर)
नेपाल सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको थियो। २०१८ मा दुई मापदण्ड पूरा गरे पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण स्तरोन्नति प्रक्रिया केही ढिलाइ भएको थियो। सन् २०२६ डिसेम्बरसम्म नेपाल विकासशील देश बन्ने पक्का भएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पहुँचमा सुधार –
तीन तहका सरकारको खर्च, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीले सामाजिक क्षेत्रमा थप प्रगति हुने आयोगको अपेक्षा छ। अर्थतन्त्रको ढाँचा परिवर्तन भइरहेका बेला कृषिभन्दा सेवा र यातायात क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। योजना आयोगका अनुसार दुर्गमता कम हुँदै जाँदा जोखिम सूचकाङ्क दिगो बनाउने चुनौती भने कायमै रहनेछ।–00–
