काठमाण्डौ , ६ माघ ।
युगान्डाको कम्पालामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा संस्थापक राष्ट्रका रूपमा नेपालको सहभागिता रहनु हाम्रा निम्ति खुसीको विषय हो । विश्वमा थुप्रै समस्या गम्भीररूपले देखापरेका बेला सम्मेलन आयोजना भयो, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । भूराजनीतिक जटिलता, रुस–युक्रेन तथा इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध, कोरोना महामारीबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जातिले बहोर्नुपरेका समस्या तथा कमविकसित मुलुकले भोग्नुपरेका चुनौतीका सन्दर्भको सङ्घारमा ‘नाम’ सम्मेलन भएको छ ।
यी सबै समस्या समाधानका निम्ति नामले पहलकदमी र नेतृत्व लिनुपर्छ । नामको आवश्यकता र महत्व पहिलेभन्दा बढेको छ । पश्चिमा देशले कयौँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, तर पूरा गरेका छैनन् । कमविकसित देशको भलाइ वा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधानका निम्ति उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता पालना भएका छैनन् । बरु विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना भएका छन् । यो परिस्थितिमा नामले आफ्नो पहलकदमी र नेतृत्व बढाउनुपर्छ । शक्तिशाली आवाज घन्काउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि सोहीअनुसार अघि बढाउन बल गर्नुपर्छ । विश्वको भूराजनीतिक स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।
नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९५५ मा वाङडुङमा सम्पन्न सम्मेलनबाट नामको बिजारोपण भयो । त्यतिबेलादेखि नै नेपालले असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ । असंलग्न आन्दोलनसँगको प्रतिबद्धता निरन्तर कायम छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नामलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ । शीतयुद्धको विशेष परिस्थितिमा असंलग्न आन्दोलन जन्मियो । अहिले विश्वमा शीतयुद्धको भन्दा पनि अझ गम्भीर र जटिल परिस्थिति देखापरेको छ । असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पनि बदलिएको परिस्थितिमा झन् बढेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । शीतयुद्धसँग मात्रै जोडेर असंलग्न आन्दोलनलाई हेर्न उचित हुँदैन । उपनेविशीकरण, नवउपनिवेशीकरण र शक्ति राष्ट्रको हैकमविरुद्ध आवाज तथा सङ्घर्ष अहिले पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
त्यसकारण असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पहिलेभन्दा बढेर गएको छ । शिखर सम्मेलनमा धेरै सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले नामको आवश्यकता झन् बढेको छ भनेर सामूहिक ढङ्गबाट अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभएको छ । संसारले असंलग्न आन्दोलनमार्फत जनता, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरिएको छ ।
असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक मुलुकमध्ये कतिपय दक्षिणी मुलुक अहिले विकसित पनि भएका छन् । प्रविधि र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन् । उनीहरूका बीचमा आपसी सहयोग पनि बढ्नुपर्छ । असंलग्न आन्दोलन स्थापना गर्दा जुन ‘भावना’ थियो, त्यो कायम हुनुपर्छ । कसैले पनि दोहोरो नीति देखाउन हुँदैन र आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुपर्छ । एक सय २० भन्दा बढी राष्ट्र संलग्न भएको संस्था जसमा तेस्रो विश्वका विकसित मुलुक पनि छन् । यी सबैले एकीकृत र सङ्गठित ढङ्गले आवाज उठायो भने शान्ति, स्थिरता र मानव जातिको सुन्दर भविष्यप्रति धेरै गर्न सक्छन् भन्ने शिखर सम्मेलनमा व्यक्त भएका विचार र प्रतिबद्धताले प्रष्ट पारेका छन् ।
