जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्र संरक्षणमा नेपाल–भारत सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता

अन्ताल्या । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा जैविक विविधता जोगाउन नेपाल र भारतबीच सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा टर्कीको अन्ताल्यामा नेपालका कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री र भारतका वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्दर यादवबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।

भेटवार्तामा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, वन व्यवस्थापन तथा क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सो अवसरमा नेपाली पक्षले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका बेला भारत सरकारले तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा पुर्‍याएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको थियो । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भारतले राहत उडान पठाउनुका साथै सुरुङ उद्धार तथा फरेन्सिक टोली परिचालन गरेर नेपाली टोलीसँग सहकार्य गरेकोमा आभार प्रकट गरिएको थियो । उक्त विपदमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका भारतीय नागरिकप्रति पनि नेपालले दुःख व्यक्त गरेको थियो ।

भेटवार्तामा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम र त्यसको सीमापार प्रभावबारे विशेष छलफल भएको थियो । हिमालयबाट उत्पत्ति हुने नदी प्रणालीले नेपाल र भारतलाई जोड्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्को असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पर्ने विषयलाई दुवै पक्षले साझा चासोका रूपमा लिएका थिए ।

नेपालले भुटान र किर्गिज गणतन्त्रसँगको सहकार्यमा कोप–३१ को मस्यौदा निर्णयमा हिमालय क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना तथा स्थायी एजेन्डा समावेश गर्न पहल भइरहेको जानकारी गराउँदै त्यसका लागि भारतको समर्थन माग गरेको थियो । साथै, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु विज्ञान, पूर्वसूचना प्रणाली, अनुकूलन तथा वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका विषयमा नेपाल र भारतको समान धारणा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट प्रभावित देशलाई छिटो सहयोग उपलब्ध गराउने स्थायी द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गर्न भारतको समर्थन माग गरेको थियो । नेपालले पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आवश्यकता रहेकोमा हालसम्म २१ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा केही बढी मात्रै प्राप्त भएको विषय पनि उठाएको थियो ।

यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने पहलमा भारतको सहयोग र समर्थनका लागि आग्रह गरिएको थियो ।

नेपालले सन् २०२५ मे महिनामा आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ र त्यसबाट जारी भएको ‘सगरमाथा आह्वानपत्र’बारे पनि भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएको थियो । आगामी वर्ष आयोजना हुने दोस्रो सगरमाथा संवादमा भारतीय मन्त्रीलाई सहभागी हुन निमन्त्रणा दिइएको छ ।

वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षणका विषयमा पनि दुवै देशबीच सहकार्य विस्तार गर्नेबारे छलफल भएको थियो । दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु संरक्षण तथा अपराध नियन्त्रण सञ्जाल (सावेन) लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अवैध वन्यजन्तु व्यापार तथा चोरीसिकार नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान र संयुक्त पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो । नेपाल र भारतबीच रहेका साझा जैविक मार्ग तथा सीमापार वन्यजन्तुको आवागमन क्षेत्र संरक्षणमा पनि संयुक्त प्रयास गर्ने विषय उठाइएको थियो ।

त्यसैगरी, भारतको वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव र विशेषज्ञतालाई उपयोग गर्दै नेपालले दिगो वन व्यवस्थापन, सामुदायिक वन, भूदृश्य पुनर्स्थापना, वन नक्साङ्कन तथा अनुगमन र डढेलो नियन्त्रणमा प्राविधिक सहयोग तथा ज्ञान आदानप्रदान विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

भेटवार्ताको अन्त्यमा नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै जलवायु परिवर्तनका साझा चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

Share:

सम्बन्धित समाचारहरु