बर्दिया । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले अतिक्रमित वन क्षेत्र १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्लाका सुकुम्वासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ। वैशाख १४ गते सार्वजनिक सूचनापछि बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा अन्योल र भयको अवस्था देखिएको हो।
यसबीच बर्दियाबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरू ठाकुरसिंह थारु र श्रीधर पोखरेलले सुकुम्वासी बस्तीमा तत्काल डोजर नचलाउन पहल गरेका छन्। उनीहरू सोमबार डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सूचनाको कार्यान्वयनबारे जानकारी लिनुका साथै तत्काल कठोर कदम नचाल्न आग्रह गरेका हुन्।
सांसद थारुले केन्द्र सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै यस्तो अवस्थामा हतारमा डोजर चलाउँदा मानवीय समस्या निम्तिन सक्ने बताए। ‘अचानक आएको १५ दिने सूचनाले बस्तीमा बस्ने नागरिकमा डर र त्रास सिर्जना भएको छ,’ उनले भने।
डिभिजन वन कार्यालयले कोठियाघाट, माछडचोक, गुलरिया नगरपालिकाको संगम बस्ती, बारबर्दिया नगरपालिकाको खुरखुरेफाँटा, रामबस्ती, अमर महिला सामुदायिक वन लगायत क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको छ। अन्य सामुदायिक वन क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन पनि भनिएको छ।
सांसद पोखरेलले भने वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सञ्चालन गरिएका व्यावसायिक संरचना, पसल तथा बजारका हकमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सुकुम्वासी बस्ती र व्यावसायिक अतिक्रमणलाई फरक दृष्टिले हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
वन कार्यालयले तोकिएको समयसीमाभित्र अतिक्रमण नहटाएमा खाली गराउँदा लागेको खर्च असुल गरिने र वन ऐन, २०७६ अनुसार कानुनी कारबाहीसमेत हुने चेतावनी दिएको छ।–00—
