– रेशम सापकोटा / सेतोनेपाल
माडी, १७ चितवन |
माडी नगरपालिका–७ मा पर्ने पतरे खोलाको पुल विगत १० वर्षदेखि अधुरो अवस्थामा थन्किएको छ। कीर्तनपुर र देवेन्द्रपुरलाई जोड्ने महत्वपूर्ण हुलाकी सडकखण्डमा पर्ने यो पुलको निर्माण थालिए पनि आजसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन।
पुल निर्माणको जिम्मा लिएको लोहनी कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. ले सुरुमा दुईवटा पिल्लर उठाएर काम थाल्यो। तर त्यसपछि न त काम अगाडि बढ्यो, न त कम्पनीको उपस्थिति देखियो। अहिले ती पिल्लरहरूमा जङ लागेका छन्, रडहरू खुला आकासमुनि खिया खाँदै छन्, वरिपरि झारपातले ढाकिएको छ—एक अलपत्र संरचना बनेको छ पतरे खोलाको पुल, जुन उज्यालो सपना कुरिरहेको गनगन सड्ने ढाँचामा परिणत भएको छ।
माडीका धेरै खोलामा पुल बनेर यातायात सुचारु भइसकेको छ, गाउँ–गाउँ जोडिएका छन्। तर पतरे खोलाले भने आफूलाई विकासको मूलधारबाट टाढा धकेलिएको, बिर्सिएको र उपेक्षित बनाइएको महसुस गरिरहेको छ। वर्षात्को समयमा बासिन्दाहरू त्रासमा बाँधिन्छन्। खोला पार गर्न जोखिम हुन्छ, गाडी त के, मान्छे पनि जान सक्दैनन्। जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ। बाढीले खेत बगाउँछ, बालबालिकाको पढाइ रोकिन्छ, बिरामी बोकेर अस्पताल लैजान गाह्रो पर्छ—यिनै पीडा हरेक वर्ष दोहोरिइरहन्छ वडा नम्बर ७ स्थित बाबियो डाँडा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष खेमलाल पोखरेलको भनाइ छ ।
स्थानीयबासी मिन प्रसाद लामिछानेका अनुसार, यो पुल निर्माणको लागि पटक–पटक बजेट विनियोजन भयो भन्ने सुनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन कहिल्यै देखिएन। वर्षेनी “बजेट आयो”, “अब काम सुरु हुन्छ” भन्ने सुनिन्छ, तर आशाको थालो हरपल रित्तिँदै गएको छ।
पतरे खोलाको यो पीडा केवल एउटा स्थानीय निर्माण परियोजनाको ढिलाइ मात्र होइन, यो स्थानीय सरकारदेखि वडा कार्यालय, प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारसम्मकै असंवेदनशीलता र समन्वयहीनताको ज्वलन्त उदाहरण हो। विकासका योजना कागजमा सीमित छन्, कार्यान्वयनमा कमजोरी छ, निगरानीमा लापरवाही छ। यस्तो अवस्थाले जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने र जनताका आवाज सुन्ने संयन्त्र हराएको जस्तो देखिन्छ ।
देवेन्द्रपुर जगन्नाथ सम्पर्क मञ्च, भरतपुर चितवनका सल्लाहकार समिति संयोजक तथा देवेन्द्रपुर निवासी कृष्ण काफ्ले भन्नुहुन्छ —स्थानीय जनताले झेलेको पीडालाई नजिकबाट महसुस गर्न सकिन्छ, तर सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान कहिल्यै पुगेको देखिन्न। बाढीका बेला आवतजावत बन्द हुन्छ, उत्पादन बजारमा लैजान सकिँदैन, बालबालिकाको शिक्षामा असर पर्छ, र जनताको स्वास्थ्य सेवा समेत जोखिममा पर्छ। उनले दुखेसो गर्दै भने—”यही खोलाको किनारमा हिँडेर हुर्किएका धेरै नेताहरू सांसद र मन्त्री भइसके, तर खोला भने आजसम्म उस्तै छ।”
पुल निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले समयमै काम नगरेपछि, न त कारबाही भयो, न नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। कानुनी जटिलता, निष्क्रिय अनुगमन, र इच्छाशक्ति अभावले योजनालाई अधुरो बनाएको हो। यसले देखाउँछ—यो समस्या कुनै एक निकायको मात्र होइन, पुरै राज्य संयन्त्रको विफलता हो।
अब समय छ—निर्णय गर्ने। यदि फेरि पनि पतरे खोलाको पुल यसैगरी थन्किरह्यो भने, इतिहासले लेख्नेछ कि विकासको सपना यही खोलामा बगेर गयो, र पुलभन्दा पहिले ढल्यो जनताको विश्वास।
