काठमाडौं ,११ असार । प्रत्येक वर्ष असार १० गतेसम्म स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसअनुसार, मंगलबारसम्म देशभरका ४६० मध्ये ४४५ वटा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार, यो संख्या कुल गाउँपालिकाको ९७ प्रतिशत हो। बाँकी रहेका १५ वटा गाउँपालिकाले भने तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याइसकेका छन्।
तर, मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ९ वटा गाउँपालिकाको बजेट अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ। मधेशका ५९ गाउँपालिकामध्ये ५० ले मात्र बजेट पेश गरेका छन्। त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका दुई/दुईवटा, बागमती र कर्णाली प्रदेशका एक/एक गाउँपालिकाले पनि अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिएअनुसार, बजेट पेश गर्न बाँकी रहेका गाउँपालिकामा कतै सभाको अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन भने कतै सम्पर्कसमेत स्थापित हुन सकेको छैन। साथै, कतिपय गाउँपालिकामा अध्यक्ष अस्वस्थ भएर कार्यक्षेत्रबाहिर रहेका, जनप्रतिनिधिबीच आपसी विवाद रहेको, बजेट विनियोजनमा मतभेद देखिएको वा आवश्यक तयारी नपुगेको जस्ता कारणले बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको पाइएको छ। –00–
