चितवन, माघ ११
राजनीतिक जीवनको तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यकालको ३० दिन पूरा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि प्रचण्डले पहिलो निर्णय नै सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका लागि प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यभार सम्हाल्दै उनले गरेको पहिलो निर्णय नै यही थियो ।
त्यसपश्चात नियमित भेटवार्तामा व्यस्त रहेका प्रचण्डले आफ्ना दैनिक काम र कार्यक्रमहरुमा नै धेरै समय बिताए । यो अन्तरालमा आम नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने किमिसको काममा भने उनको धेरै जागरुकता देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री भएपश्चात् प्रचण्डले गरेको पहिलो लोकप्रिय निर्णय अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं पूँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरे । साथै, उनको क्याविनेट बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको तलब नलिने निर्णय पनि गरे । । बैंकको चर्को ब्याजदरको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रचण्डले उनीहरुको मनोबल जितेर लोकप्रिय बन्ने प्रयास पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै गरे ।
लोकप्रिय बन्ने शिलशिला अझै बढ्दै गयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘एमडिएमएस’ प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस० तत्काल लागू नगर्न भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्देशन दिएका थिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री भएपश्चात प्रचण्डको राजनीतिक भ्रमण पनि लोकप्रियताकै लागि गरिएका स्टन्टका रुपमा थिए । पुस १६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सवमा सहभागी हुन चितवन पुगेका थिए । पुस १७ मा प्रचण्ड पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन पुगेका थिए ।
तर, उद्घाटन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालसम्म पनि एउटा समेत अन्तराष्ट्रिय विमान उडेको छैन । पुस १८ मा प्रचण्डले सिंहदरबारमा निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सोही दिन उनले नेपाल सरकारका सचिवहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले सचिवहरुसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे रिपोर्टिङ गराएका थिए ।
२३ पुसमा प्रचण्डले काठमाडौंको महेन्द्र माविमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्न पुगेका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले संघीय शिक्षा ऐन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । उनले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा पनि संघीय शिक्षा ऐनका लागि केही काम भएको तर ऐन जारी नभएकाले सो ऐनलाई जारी गर्ने कुरा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको जनाएका थिए ।
२४ पुसमा प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुसँगको छलफल गरेका थिए । उनले आफू नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूमिका लागि गम्भिर भएको आश्वासन दिएका थिए ।
२५ पुसमा प्रधानमन्त्री ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौंबीचको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ समारोहमा सम्म पुग्न भ्याएका थिए । सोही दिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । तर, सरकारको यो कार्यक्रममा पनि लोकप्रियताकेन्द्रित कार्यक्रमहरु मत्रै थिए ।
२६ पुसमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । जसमा उनको पक्षमा असाधारण बहुमत पाएका थिए । प्रतिपक्षमा रहने भनेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि प्रचण्डलाई नै विश्वासको मत दिएका थिए ।
२७ पुसमा प्रचण्ड गोरखा पुगेका थिए । गोर्खा महोत्सवको उद्घाटनका लागि प्रचण्ड गोरखा पुगेका थिए । २९ पुसमा प्रचण्ड नेपाल हस्तकला महासंघको वार्षिक साधारण सभामा पुगे । उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले हस्तकला व्यवसायीहरुलाई हस्तकला उद्योगलाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
३० पुसमा प्रचण्ड भुवनप्रसाद श्रेष्ठद्वारा लिखित ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रेरक भुवन दाई’ नामक पुस्तकको लोकापर्णमा पुगेका थिए । १ माघमा राष्ट्रिय योग दिवसमा प्रचण्ड सानोठिमीमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका थिए ।
सोही दिन पोखरामा विमान दुर्घटना हुँदा प्रचण्डले आकस्मिक रुपमा मन्त्रीपरिषदको बैठक आह्वान गरेका थिए । सो दिन प्रचण्डसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायतले त्रिभुवन विमानस्थलमा गई विमान दुर्घटनाको वस्तुस्थिति बुझ्न उद्दार समन्वयमा गएर घटनाको विस्तृत विवरण लिएका थिए । सोही दिन मन्त्रिपरिषदको निर्णय विमान दुर्घटनालाई लिएर उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने रहेको थियो ।
सँगै सरकारले आइतबार भएको विमान दुर्घटनाका लागि सोमबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो । शोक बिदाका रुपमा सरकारले गरेको निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध पनि भएको थियो । ३ माघमा प्रचण्डले मिटरब्याजी समस्यामा परेकाहरुको समस्या तत्कालै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लामो समयदेखि मिटरब्याजी समस्याले पीडित भएका किसानहरु माइतीघरमा आई आन्दोलन गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई आश्वासन दिएर समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
६ माघमा प्रचण्डले आफ्नो मृत्युपश्चात सबै अंगदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही दिन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुगेका प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीको हितलाई आफ्नो कामको केन्द्र बनाउने भन्दै आश्वासन दिएका थिए । ७ माघमा डा। सन्दूक रुइतसँग भेट गरेर उनले तिलगंगा आँखा अस्पताललाई मानिक विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता दिएका थिए । ८ माघमा सोनाम ल्होछारका दिन आयोजिक कार्यक्रममा पुगेका प्रचण्डले तामाङ संस्कृतिको जर्गेना गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
३० दिने कार्यकाल पूरा हुँदासम्म प्रचण्डको व्यवस्तता देखिएको भएतापनि यसले प्रत्यक्षरुपमा आम नागरिकप्रति प्रभाव पार्ने काम गरेका देखिँदैनन् । नीतिगत सुधार होस वा सर्वसाधारणको हितमा गरिने निर्णयको पक्षमा होस, प्रचण्डको हालसम्मको कार्यकालमा यस्ता निर्णय भएका छैनन् ।
९ माघमा भने प्रचण्डले देश संघीयतामा गएपश्चत निरन्तर उठिरहेको मागको विषयमा बोलेका थिए । उनले सुदुरपश्चिमका मख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललगायतको टोलीसँग भेटपछि प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने भनेका थिए । उक्त विषयमा अहिले विभिन्न प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कम पनि भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपश्चात प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रचण्डले पटकपटक आम नागरिकमाझमा आश्वासन छरिरहेका छन् ।
पुस २५ मा प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरु जनताको निगरानीमा रहने भन्दलै जनताको जीवनमा सार्थकता ल्याउन पर्ने किसिमले काम गर्ने बताएका थिए ।
तर, व्यवहारमा भने उनले यो समयमा गरेका निर्णयहरुमा जनताको जीवनमा प्रभाव पार्ने वा भूमिका खेल्ने किसिमका नीतिगत परिवर्तन वा निर्णयहरु भने भएका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिलाई भावना र उत्तेजनाभन्दा पर आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित गर्नुछ । आर्थिक क्रान्तिको साझा संकल्प गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ ।’ प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीहरु पनि अहिले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएर चर्चा बटुल्ने काममा सक्रिय रहन्छन् । अस्पतालमा बिरामी भेट्न जाँदासम्म पत्रकार र युट्युबरहरु लिएर जाने परिपाटीले अहिलेको सरकार काम भन्दा पनि बढी स्टन्टमा अल्झिरहेको देखिन्छ । निर्देशन दिएको भन्दै चर्चा बटुल्न खोज्नु भन्दा पनि नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार अनूभूति हुने गरी काम भएपछि मिडियामा बोल्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।
