भदौ १४, काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नोबाहेक अन्यत्र क्षेत्रमा चुनावी प्रचार–प्रसारमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। सोमबार राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशित गर्दै मन्त्री र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक र प्रचारक भई प्रचार–प्रसारमा खटिन नपाउने उल्लेख गरेको हो।
आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी ओहोदाको हैसियतले मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री र जनप्रतिनिधिले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रबाहेक अरूको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार–प्रसार गर्न रोक लगाएको हो। ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हैसियतले अरूको निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदाखेरी स्वाभाविक रूपमा पदीय दम्भ देखिन्छ’, आयुक्त भण्डारीले भने, ‘यो प्रवधानले पदीय हैसियत र दम्भलाई रोक्न खोज्या हो।’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफू उम्मेदवार रहेको क्षेत्रमा प्रचार गर्दा सरकारी स्रोतसधानको प्रयोगमा पनि आचारसंहिताले निषेध गरेको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्ट्याउन नपाउने पनि व्यवस्था गरेको छ।
निर्वाचन आचासंहिताको प्रवधानअनुसार, कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन्। त्यस्तै आचारसंहिताअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि पाउने छैनन्। उनीहरूले आयोगको अनुमति नलिई विदेश भ्रमणमा पनि जान पाउने छैनन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चमा पनि अंकुश लगाएको छ। त्यसका लागि महिना दिनको प्रचार–प्रसार अवधिलाई घटाएर निर्वाचन प्रचारको समय मात्र १७ दिन दिएको छ। निर्वाचनमा विजयी भएको उम्मेदवारले कुनै प्रकारको भोजभतेर गर्न नपाइने व्यवस्था ल्याइएको छ । उनीहरूले नगद वा जिन्सी वितरण पनि गर्न पाउने छैनन्।
