प्रतिमा कुमाल
चितवन, आसार १५
चितवन जिल्ला अदालतमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक हजार ८२६ ले मुद्दाको लगत (संख्या) बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७्७८ र चालु आर्थिक वर्ष २०७८्७९ को असार १३ सम्मको लगत तुलना गर्दा यसवर्ष बढी मुद्दा परेको पाइएको हो ।
चालु आवको असार १३ गतेसम्म तीन हजार २२२ मुद्दा परेको छ । जसमध्ये एक हजार ९१७ वटाको मुद्दा फछ्र्यौट भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । गत आवमा भने एक हजार ३९६ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसमा एक हजार २२३ मुद्दाको फछ्र्यौट भइसकेको छ । १७३ मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।
दुई आर्थिक वर्षको कुल फछ्र्यौट गर्न बाँकी मुद्दा एक हजार ४७८ रहेको छ । बाँकी मुद्दा संख्यामध्ये दुई वर्ष नाघेका एउटा, एक वर्षदेखि १८ महिना सम्मका १३५, १८ महिना नाघेका २८ र एक वर्ष भित्रका एक हजार ३१४ वटा रहेका छन् ।
चितवनको भरतपुर–१० मा रहेको सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसको मानविकी संकाय स्नातक पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँगको न्यायिक सम्वाद कार्यक्रममा अदालतले यहाँको मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो । कार्यक्रममा विद्यार्थीको जिज्ञासा मेट्दै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव अधिकारीले सबै भन्दा धेरै मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका रहेको बताए ।
उनले भने, ‘देवानी मुद्दामा सबै भन्दा धेरै यहाँ आउने सम्बन्ध बिच्छेदका छन् । यो झण्डै ३० प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि अन्य प्रकृतिका मुद्दाहरु छन् । फौजदारी मुद्दामा सवारी ज्यान, यौनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु बढी देखिन्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमामात्र एक हजार २३१ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा अदालतमा परेका छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्ष २०७७्०७८ मा ८३६ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार १५ गतेसम्म जबरजस्तीकरणी ९जजक० मा ८१ वटा मुद्दा परेको छ । जसमध्ये १२ वटा बालयौन दुराचारको रहेको छ । जजक मुद्दामा यसवर्ष हालसम्म ३९ वटाको फछ्र्यौट भइसकेको छ ।
यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६९ वटा जजकको मुद्दा परेको थियो । जसमा नौ वटा बालयौन दुराचारका मुद्दा रहेका छन् । यीमध्ये ३४ वटा फछ्र्यौट भएका थिए । दुई आर्थिक वर्षका गरी जबरजस्ती करणी मुद्दाका ७७ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीका अनुसार जजकमा ७० प्रतिशतले बयान फेर्ने गरेका छन् । न्यायाधीश सकुन्तला कार्कीले धरौटीमा आरोपित छुट्ने विषयलाई नकारात्मक रुपमा लिन नहुने बताए । आरोपितको बयान, न्यायाधीशको बहस, मुद्दाको प्रकृति, हुने सजाय, प्रमाणको आधारमा फैसला गरिने कार्कीले जानकारी दिए ।
