चैत १८ काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ ।यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश रुटको सूचीसहित नयाँ भाडादर आइतबार प्रकाशित गर्ने छ ।
व्यवसायीको चर्को दबाबपछि सरकारले पुनः भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पेट्रोलियमपदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले भाडा समायोजन गर्न लागिएको जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले मन्त्रालयले भाडा समायोजन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको भन्दै आइतबारसम्म समायोजन गरिने बताएका छन् । ‘व्यवसायीले भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आउनुभएको छ, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भाडा समायोजन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति आएको छ,’ उनले भने ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरेले अहिले कुनै जिल्ला वा ठाउँ विशेषका लागि नभएर अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानीका साधनमा मात्र भाडा समायोजन गरिने बताएका छन् । अन्तरप्रदेश रुटको सूचीसहित नयाँ भाडादर आइतबार सार्वजनिक गरिने घिमिरेले बताएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यात्रुबहाक तथा मालबाहकसहित पहाडी तथा तराई क्षेत्रका भूगोलअनुसार १० देखि १४ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय भएको छ ।संघ सरकारले लामो दूरीको भाडा बढाएपछि प्रदेश सरकारहरूलाई पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडा बढाउन बाटो खुल्नेछ । संघको निर्णयसँगै छोटो तथा मध्यम दूरीको सवारीसाधनको भाडा पनि वृद्धि हुने देखिएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थमा न्यूनतम ५ प्रतिशत मूल्य घटबढ हुनासाथ गाडी भाडा समायोजन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । विभागले यो निर्णय आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा जाने र तेलको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने जनाएको छ ।
डिजल–पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रम चलिरहँदा यातायात व्यवसायीले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आफ्नो मागमा बेवास्ता गरेमा आफैंले भाडा समायोजन गरेर उठाउने चेतावनी दिंदै आएको थियो ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला पेट्रोलियमको मूल्य समायोजनको समयको तुलनामा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँसम्म महँगिएकाले गाडी चलाउँदाको लागत उठ्न छाडिसकेकाले भाडा समायोजन हुनु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् ।‘पेट्रोल–डिजलको मूल्य बढिरहँदा भाडा सार्वजनिक सेवा दिने गाडी चल्न नसक्ने अवस्था आइएसकेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले भाडा समायोजन गर्नु हामी व्यवसायीको हितमा छ ।’महामारीको मारमा परेको व्यवसायलाई थप थिलोथिलो बनाउने गरी पटक–पटक भएको तेलको मूल्यवृद्धिलाई सरकारले नियन्त्रण गरेमा यात्रुलाई पनि सहज हुने उनको भनाइ छ ।
महासंघले विभिन्न सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पहिलो पटक फागुन २५ र दोस्रो पटक ७ चैतभित्र मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएको थियो ।
